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₹1000 प्रतिमाह देने का वादा अब तक अधूरा, पंजाब सरकार ने महिलाओं से किया धोखा : ममता दत्ता

महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भगवंत मान सरकार पर साधा निशाना, चुनावी वादे पूरे करने की उठाई मांग

अमृतसर, 3 जुलाई (राजू वालिया) – पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ममता दत्ता ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर चुनाव के दौरान महिलाओं से किए गए वादों को पूरा न करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 1000 रुपये सम्मान राशि देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के कई वर्ष बाद भी यह वादा पूरी तरह लागू नहीं किया गया। ममता दत्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को भरोसा दिलाया था कि सरकार बनने के बाद प्रत्येक पात्र महिला के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपये सीधे भेजे जाएंगे। इस घोषणा को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल बताया गया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस पर विश्वास भी जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बने लगभग 55 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक महिलाओं को नियमित रूप से प्रतिमाह 1000 रुपये नहीं मिले। उन्होंने कहा कि केवल 3000 रुपये की एकमुश्त राशि देकर सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है। उनके अनुसार यदि इस राशि को पूरे कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो यह औसतन लगभग 50 रुपये प्रतिमाह ही बनती है, जो सरकार के बड़े-बड़े दावों की वास्तविकता को उजागर करती है। ममता दत्ता ने कहा कि यह केवल चुनावी वादा पूरा न करने का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब की करोड़ों महिलाओं के विश्वास के साथ किया गया छल है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि अब पंजाब की महिलाएं सरकार के वादों और हकीकत के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ चुकी हैं। आने वाले समय में वे लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगी और अपने अधिकारों तथा सम्मान के लिए आवाज बुलंद करेंगी। अंत में ममता दत्ता ने राज्य सरकार से मांग की कि चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाए तथा प्रदेश की महिलाओं को उनके अधिकार के अनुसार प्रतिमाह 1000 रुपये की सम्मान राशि नियमित रूप से प्रदान की जाए, ताकि महिलाओं का सरकार पर विश्वास कायम रह सके।

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