75 जिलों में एक साथ सायरन और ब्लैकआउट
प्रदेशव्यापी अभ्यास के दौरान शाम 6 बजे करीब दो मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया। इसके बाद चिह्नित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर ब्लैकआउट की स्थिति बनाई गई। अभ्यास के तहत नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की प्रक्रिया से परिचित कराया गया और खतरा समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन के जरिए स्थिति सामान्य होने का संकेत दिया गया।
बचाव और राहत कार्यों का भी हुआ अभ्यास
मॉक ड्रिल केवल सायरन और बिजली बंद करने तक सीमित नहीं रही। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़ी टीमों ने बचाव एवं राहत गतिविधियों का प्रदर्शन किया।
- आग बुझाने की प्रक्रिया का अभ्यास
- घायलों को प्राथमिक उपचार देना
- क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना
- एंबुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाना
- विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया का परीक्षण
इस अभ्यास में पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भागीदारी रही।
करीब एक लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक व्यवस्था से जुड़े
उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित हैं। इनमें नवगठित जिला इकाइयों के स्वयंसेवक भी शामिल हैं, जिन्हें आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस मॉक ड्रिल के जरिए स्वयंसेवकों की तैयारी और वास्तविक संकट के दौरान प्रशासन के साथ काम करने की क्षमता को परखने का प्रयास किया गया।
मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में देखा अभ्यास
राजधानी लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित मॉक ड्रिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही। यहां विभिन्न सुरक्षा और राहत एजेंसियों ने आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास का मकसद किसी वास्तविक संकट के समय नागरिकों की सुरक्षा और राहत कार्यों को प्रभावी बनाना है।
क्यों जरूरी है ब्लैकआउट मॉक ड्रिल
ऐसे अभ्यास प्रशासनिक तंत्र को आपात परिस्थितियों के लिए तैयार रखने, लोगों में जागरूकता बढ़ाने और राहत एजेंसियों की कार्यक्षमता को परखने का माध्यम होते हैं। सायरन, ब्लैकआउट, बचाव और राहत गतिविधियों के जरिए संभावित कमियों की पहचान कर भविष्य की तैयारियों को मजबूत किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में एक साथ 75 जिलों में आयोजित यह अभ्यास नागरिक सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।










