पूर्वांचल राज्य संवाददाता : दीपू तिवारी
रेणुकूट/सोनभद्र, 11 मई। रेणुकूट वन प्रभाग अंतर्गत स्थित पिपरी वन रेंज क्षेत्र में सोमवार को वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन के समीप वन भूमि पर बने एक मकान को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। दोपहर में शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में हलचल का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए।
इस बीच वन विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि कार्रवाई से पूर्व प्रभावित परिवार राकेश प्रताप सिंह को अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व में कई बार नोटिस दिए गए थे।
वन विभाग द्वारा उनके पिता को 16,000 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की गई तथा आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई थी, ताकि निर्धारित समय में स्थान खाली किया जा सके।
जानकारी के अनुसार, जायका कॉलोनी परिसर स्थित वन विभाग की भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया था। इस संबंध में वन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएफओ कमल कुमार के निर्देश पर पिपरी वन रेंज की टीम ने कार्रवाई की योजना तैयार की।
सोमवार दोपहर वन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होने से पहले पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। इसके बाद जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कब्जाधारी को बीते एक वर्ष के दौरान कई बार नोटिस जारी कर वन भूमि खाली करने और निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। अंतिम चेतावनी के बावजूद कब्जा नहीं हटाए जाने पर नियमानुसार यह कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। हालांकि पुलिस और वन विभाग की सतर्कता के चलते पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में भी अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मकान मालिक राकेश प्रताप सिंह ने विभागीय कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। वहीं पिपरी वन रेंजर राघवेंद्र कुमार ने कहा कि संबंधित परिवार को कई अवसर दिए गए थे तथा समय-समय पर नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि वन विभाग आगे भी वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाता रहेगा।
