नई दिल्ली | 21 जुलाई
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के निकट हुए विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद में सभी नेताओं को लगभग तीन घंटे बाद रिहा कर दिया गया।
क्या हुआ?
कांग्रेस नेताओं ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और NEET विवाद को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। इसके बाद लोक कल्याण मार्ग के निकट धरना शुरू हुआ। पुलिस ने प्रदर्शन को हटाने की कार्रवाई की, जिसके दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया।
राहुल गांधी को हटाने के दौरान हंगामा
प्रदर्शन समाप्त कराने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। टीवी फुटेज और विभिन्न रिपोर्टों में पुलिसकर्मियों द्वारा राहुल गांधी को धरना स्थल से उठाकर ले जाते हुए देखा गया। कांग्रेस ने पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
सरकार और राहुल गांधी के बीच बातचीत
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शन स्थल पर राहुल गांधी से बातचीत की। सरकार का कहना है कि NEET से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए सहमति जताई गई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी जोड़ दी। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि केवल चर्चा पर्याप्त नहीं है और जवाबदेही तय होनी चाहिए।
सोनिया गांधी पहुंचीं थाने
प्रियंका गांधी को अलग स्थान पर ले जाया गया, जहां उनसे मिलने सोनिया गांधी भी पहुंचीं। बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को रिहा कर दिया गया।
कांग्रेस की रणनीति
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्र आंदोलन के समर्थन में अपना जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान किया। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता उनके आवास पर पहुंचे। बैठक समाप्त होने के बाद सभी नेता अचानक पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े, जिससे सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुईं।
फिलहाल स्थिति
रात तक हिरासत में लिए गए सभी प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस ने छात्र आंदोलन के समर्थन में अपना विरोध जारी रखने की बात कही है, जबकि सरकार का कहना है कि संसद में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए वह तैयार है।
