पूर्वांचल राज्य
नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाइसेंस शुल्क वसूली के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निगम ने अब तक लाइसेंस शुल्क के मद में 4.13 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर ली है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की कुल वसूली 2.11 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग दोगुनी है। इससे नगर निगम अपने 5.85 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार शहर में राजस्व बढ़ाने के लिए गृहकर और जलकर के साथ लाइसेंस विभाग को भी सक्रिय किया गया है। इसी के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में 4,13,58,687 रुपये की वसूली हो चुकी है। इसमें 18,77,550 रुपये चेक के माध्यम से जमा किए गए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था और स्मार्ट काशी ऐप के जरिए घर बैठे लाइसेंस शुल्क जमा करने की सुविधा मिलने से पारदर्शिता बढ़ी है और वसूली की गति तेज हुई है। व्यापारी और संस्थान अब बिना निगम कार्यालय गए ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं।
31 मार्च अंतिम तिथि, इसके बाद 50 प्रतिशत जुर्माना
अपर नगर आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि लाइसेंस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वे समय रहते स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से शुल्क जमा कर दें। तय समय सीमा के बाद बकाया राशि पर 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक होने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
शराब की दुकानों और बार से सबसे अधिक आय
नगर निगम की ओर से 56 विभिन्न श्रेणियों में लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। इनमें देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों तथा बार लाइसेंस से सबसे अधिक 1.66 करोड़ रुपये की आय हुई है।
अन्य प्रमुख मदों से हुई वसूली इस प्रकार है—
होटल व गेस्ट हाउस (थ्री स्टार से लेकर छोटे लॉज तक) से लगभग 64.14 लाख रुपये
नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी व क्लीनिक से करीब 85.45 लाख रुपये
ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर (चार व दो पहिया वाहनों के अधिकृत केंद्र) से 11.60 लाख रुपये
फाइनेंस, चिटफंड व इंश्योरेंस कंपनियों से लगभग 11.40 लाख रुपये
निजी कोचिंग संस्थानों से करीब 1.15 लाख रुपये
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार 31 मार्च तक अभियान और तेज किया जाएगा, जिससे निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के साथ शहर के राजस्व में और वृद्धि हो सके।
