🏛️ महिला आरक्षण पर सियासी टकराव तेज: प्रियंका गांधी वाड्रा की सरकार को खुली चुनौती

लोकसभा के विशेष सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पारित न हो पाने के बाद महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं और बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है।

📊 संसद में क्या हुआ?

लोकसभा में हुई वोटिंग में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया।

• पक्ष में: 298 वोट
• विरोध में: 230 वोट
• आवश्यक: 352 (दो-तिहाई बहुमत)

जरूरी बहुमत न मिलने के कारण यह अहम विधेयक पारित नहीं हो सका और 54 वोटों से गिर गया।

🔥 प्रियंका गांधी का बड़ा बयान

प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा:

“सोमवार को संसद बुलाइए, विधेयक लाइए और देखिए कौन महिला विरोधी है। हम सब आपको वोट देंगे।”

उन्होंने मांग की कि सरकार बिना देरी किए पुराने महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करे।

✉️ विपक्ष की रणनीति तैयार

सूत्रों के मुताबिक, ‘INDIA’ गठबंधन नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर पत्र लिखने की तैयारी कर रहा है।

बैठक में सोनिया गांधी ने सहयोगी दलों का आभार जताया और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी।

⚖️ सरकार की मंशा पर सवाल

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलना उनका अधिकार है, जिसे रोका नहीं जा सकता।

🧭 “लोकतंत्र की रक्षा” का दावा

प्रियंका गांधी ने विपक्ष की एकजुटता को लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता, तो देश की लोकतांत्रिक संरचना पर खतरा पैदा हो सकता था।

📢 आगे क्या?

अब यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। विपक्ष जहां सरकार पर दबाव बना रहा है, वहीं सरकार की अगली रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं।

📌 निष्कर्ष

महिला आरक्षण को लेकर यह टकराव सिर्फ एक विधेयक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब राजनीतिक रणनीति, लोकतांत्रिक संरचना और महिला सशक्तिकरण की व्यापक बहस में बदल चुका है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्माने की पूरी संभावना है।