प्रयागराज। वाहन की किस्तें बकाया होने पर फाइनेंस कंपनियां रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन वाहन नहीं उठा सकतीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि फाइनेंस कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। कंपनी के रिकवरी एजेंट बल प्रयोग, धमकी या दबाव बनाकर वाहन अपने कब्जे में नहीं ले सकते।
यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने फाइनेंस किया था। कर्ज चुकाने के लिए 64,059 रुपये की 45 मासिक किस्तें तय की गई थीं। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह 45 में से 31 किस्तें जमा कर चुके थे।
याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोककर कथित तौर पर हथियार के बल पर वाहन अपने कब्जे में ले लिया और उनसे जब्ती संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए। इसके बाद वाहन वापस दिलाने और कर्ज खाते का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर उन्होंने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि लोन एग्रीमेंट में वाहन वापस लेने की शर्त होने का मतलब यह नहीं है कि फाइनेंस कंपनी अपने एजेंटों के जरिए बल प्रयोग कर सकती है। वाहन पर कब्जा लेने के लिए कंपनी को सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी मंचों की प्रक्रिया अपनानी होगी।
फाइनेंस कंपनी ने अपने पक्ष में कर्ज चूक और भुगतान से जुड़े विवादों का हवाला दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्ज की देनदारी और डिफॉल्ट का अंतिम निर्धारण सक्षम कानूनी मंच पर किया जा सकता है, लेकिन इससे जबरन वाहन कब्जे में लेने की अनुमति नहीं मिल जाती।
अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए फाइनेंस कंपनी को वाहन बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही कंपनी पर 10 हजार रुपये का खर्च लगाया और कर्ज को बिना दंडात्मक ब्याज के पुनर्गठित करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ संदेश है कि कर्ज वसूली के नाम पर किसी भी फाइनेंस कंपनी को कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं है।










