वाराणसी के आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर शनिवार को ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत चुनाव में संभावित देरी को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधान संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने किया।
क्या है पूरा मामला
ग्राम प्रधानों ने एडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के जरिए प्रेषित कराया। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव की कोई स्पष्ट तिथि घोषित नहीं की गई है। इससे पंचायत संचालन को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है।
प्रमुख मांगें
प्रधानों ने सरकार से मांग की है कि
- चुनाव संपन्न होने तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही पंचायत संचालन का अधिकार दिया जाए
- विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक शून्य से बचा जाए
- पंद्रहवां वित्त, राज्य वित्त और मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान 26 मई से पहले सुनिश्चित किया जाए
क्यों बढ़ी चिंता
प्रधानों का कहना है कि यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो मजदूरों और लाभार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्य बाधित हो सकते हैं।
पुराना उदाहरण भी दिया
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में जब पंचायत चुनाव में देरी हुई थी, तब वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
प्रशासन से क्या अपेक्षा
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है, ताकि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहें।
📌 निष्कर्ष
पंचायत चुनाव की अनिश्चितता के बीच वाराणसी के प्रधानों की यह मांग प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। आने वाले दिनों में सरकार का फैसला तय करेगा कि गांवों में विकास की रफ्तार बनी रहती है या प्रशासनिक असमंजस बढ़ता है।
