नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई लोक सेवक गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित यानी ‘डीम्ड सस्पेंडेड’ माना जाएगा। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बिहार के एक सरकारी अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत सिंह से जुड़े रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत 6 नवंबर 2026 के आदेश में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोपी को मिली नियमित जमानत रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी।
15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे थे अस्पताल प्रबंधक
मामले के अनुसार, समस्तीपुर के सदर अस्पताल में प्रबंधक/प्रशासक के पद पर कार्यरत विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर लोक सेवक स्वतः निलंबित माना जाता है और इसके लिए अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनाती पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात भी आई कि आरोपी को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन वापस ले लिया गया और उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से तैनात कर दिया गया। इस पर पीठ ने चिंता जताई और राज्य सरकार से इस पहलू पर जल्द कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की।
अदालत की यह टिप्पणी सरकारी सेवा में जवाबदेही और निलंबन से जुड़े नियमों के पालन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसका व्यावहारिक प्रभाव संबंधित कर्मचारी पर लागू सेवा नियमों और मामले की परिस्थितियों के अनुसार देखा जाएगा।
