बिजली दरें यथावत, स्मार्ट मीटर का खर्च भी उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सातवें वर्ष भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों को दिन के समय बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट देने का भी फैसला लिया गया है।
सातवें साल भी नहीं बढ़े बिजली के दाम
आयोग के फैसले के अनुसार घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा बिजली दरें ही लागू रहेंगी। लगातार सात वर्षों तक बिजली दरों को स्थिर रखने वाला उत्तर प्रदेश देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है।
महंगाई के दौर में इस फैसले से विशेष रूप से मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
EV चार्जिंग को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
नई टैरिफ व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपयोग होने वाली बिजली पर 20% की छूट दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित होगा।
स्मार्ट मीटर पर नहीं देना होगा अतिरिक्त पैसा
बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक और राहत की घोषणा की गई है।
पुराने मीटरों की जगह लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का खर्च सीधे उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। यह खर्च बिजली वितरण व्यवस्था के माध्यम से वहन किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
UPPCL की बढ़ोतरी की मांग आयोग ने ठुकराई
इससे पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने लगभग 3,838 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च और करीब 16,000 करोड़ रुपये के ट्रू-अप एवं राजस्व घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा था।
हालांकि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सभी प्रस्तावों को खारिज करते हुए मौजूदा बिजली दरों को ही बरकरार रखने का फैसला किया।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया ऐतिहासिक फैसला
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि लगातार सात वर्षों तक बिजली दरों में वृद्धि न होना राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था लगातार मजबूत हुई है और हाल ही में 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव, शहर और औद्योगिक क्षेत्र तक 24×7 गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
नोएडा उपभोक्ताओं को भी राहत जारी
ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) के उपभोक्ताओं को पहले की तरह 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी।
उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा फायदा?
- लगातार 7वें साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं
- घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
- EV चार्जिंग पर 20% बिजली छूट
- स्मार्ट मीटर का खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं
- NPCL उपभोक्ताओं को 10% छूट जारी
- महंगाई के बीच करोड़ों लोगों को सीधा लाभ
प्रमुख अपडेट
बिजली दरें: कोई बढ़ोतरी नहीं
लगातार: 7वां वर्ष
EV चार्जिंग: सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 20% छूट
स्मार्ट मीटर: अतिरिक्त शुल्क नहीं
रिकॉर्ड बिजली मांग: 32,673 मेगावाट
NPCL उपभोक्ता: 10% छूट जारी
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का यह फैसला करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बिजली दरों को लगातार सातवें वर्ष स्थिर रखना, स्मार्ट मीटर का खर्च उपभोक्ताओं पर न डालना और EV चार्जिंग पर विशेष छूट देना राज्य की उपभोक्ता हितैषी और भविष्य उन्मुख ऊर्जा नीति को दर्शाता है। आने वाले समय में यह फैसला आम जनता के साथ-साथ उद्योग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर को भी बड़ा लाभ पहुंचा सकता है।
