चंदौली।जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने मंगलवार को नवीन मंडी स्थल पर चल रही गेहूं खरीद का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर वहां मौजूद संसाधनों और खरीद प्रक्रिया की स्थिति परखीं।
निरीक्षण में केंद्रों पर कांटा, बोरी, नमी मापक यंत्र सहित अन्य आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाए गए। जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि गेहूं खरीद पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की शिकायत मिली तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने निरीक्षण पंजिका, शिकायत रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों का रजिस्ट्रेशन के अनुसार क्रमवार नंबर लगाकर ही तौल कराई जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद ई-पॉस मशीन के माध्यम से ही की जाए, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।
जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जिससे अधिक से अधिक किसान सरकारी केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि 15 जून 2026 तक अपने गेहूं की बिक्री केंद्रों पर करें। सभी केंद्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित हो रहे हैं। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है।
उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिससे बोरे की उपलब्धता, भुगतान और तकनीकी समस्याओं की नियमित निगरानी हो सके और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
इसके अलावा, सभी खरीद केंद्रों पर अनिवार्य रूप से बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें गेहूं का समर्थन मूल्य, केंद्र प्रभारी, संबंधित अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर सहित खरीद के मानक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
निरीक्षण के दौरान केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल और छायादार बैठने की समुचित व्यवस्था भी पाई गई। इस मौके पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह, मंडी सचिव, क्रय केंद्रों के प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
