मनरेगा के अपूर्ण कार्य जल्द पूरे कराने के निर्देश, जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
महराजगंज, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा से संबंधित अपूर्ण कार्यों की समीक्षा हेतु जिलास्तरीय समिति की बैठक की। बैठक में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम 2025 में संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद में सभी अपूर्ण कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन जियो टैग फोटो के साथ कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लॉक स्तर पर तकनीकी अधिकारियों (टीए, जेई, एई) एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के बाद, ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ ही बंद किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार की जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य वित्तीय नियमों के अनुसार प्रत्येक कार्य के सत्यापन हेतु कम से कम एक प्रशासनिक और एक तकनीकी अधिकारी का संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य होगा। निरीक्षण के बाद उनकी संस्तुति जिलास्तरीय समिति को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि ब्लॉक से प्राप्त प्रस्तावों में से प्रत्येक सदस्य कम से कम 10 प्रतिशत या 25 कार्यों (जो कम हो) की जांच अवश्य करें। जांच के दौरान सभी ब्लॉकों को कवर किया जाए और विशेष रूप से उच्च लागत वाले कार्यों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कार्यवार प्रस्तावों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई कार्य बंद करने के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में कार्यों को तीन श्रेणियों—शून्य व्यय, 30 प्रतिशत तक व्यय, और 30 प्रतिशत से अधिक व्यय—में वर्गीकृत कर उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी खंड विकास अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कहा गया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, डीएफओ, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा समेत सभी खंड विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।