एनएफएसए के तहत राशन वितरण व्यवस्था की जांच, ‘मेरी रसोई योजना’ की प्रगति का भी लिया जायजा; शिकायतों के त्वरित समाधान के दिए निर्देश
अजनाला/अमृतसर, 9 जून – (राजू वालिया) – पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य विजय दत्त ने सोमवार को अजनाला क्षेत्र के विभिन्न सरकारी राशन डिपुओं का दौरा कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। यह दौरा अमृतसर जिले में उनके दो दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। निरीक्षण के दौरान विजय दत्त ने अलीवाल, अनैतपुरा, पैडावाल तथा लखूवाल (रामदास) गांवों में स्थित सरकारी राशन डिपुओं का दौरा किया। उन्होंने राशन वितरण से संबंधित रिकॉर्डों और रजिस्टरों की गहन जांच की तथा वितरण प्रक्रिया का विस्तृत अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विजय दत्त ने कहा कि पंजाब राज्य खाद्य आयोग का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी को उसका निर्धारित राशन समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग लगातार राशन वितरण प्रणाली की निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके और जवाबदेही को मजबूत बनाया जा सके। दौरे के दौरान उन्होंने पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत वितरित की जा रही विशेष भोजन किटों की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजना की वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों की संख्या और वितरण प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। विजय दत्त ने लाभार्थियों के साथ विस्तृत बातचीत कर राशन वितरण एवं अन्य संबंधित सेवाओं को लेकर उनकी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें भी सुनीं। जहां अधिकांश लाभार्थियों ने राशन वितरण प्रणाली के कार्य से संतोष व्यक्त किया, वहीं कुछ लोगों ने स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं और चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। आयोग के सदस्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी वास्तविक शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और किसी भी शिकायत को नजरअंदाज न किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब राज्य खाद्य आयोग राज्य के गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को वितरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित न रहे। विजय दत्त ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी आती है या किसी राशन डिपो में अनियमितता दिखाई देती है, तो वह पंजाब राज्य खाद्य आयोग की हेल्पलाइन संख्या 98767-64545 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग को प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी और जहां भी आवश्यकता होगी, वहां संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसके लिए निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।
