अब नहीं छूटेगा कोई पात्र परिवार! पीएम आवास योजना की स्थायी सूची तैयार करने को डीएम ने कसी कमर पूर्वांचल राज्य ब्यूरो

महराजगंज ( घुघली) पल्टू मिश्रा

15 से 29 जून तक ग्राम सभाओं में होगा लाभार्थियों का सत्यापन, त्रुटि मिलने पर तत्काल होगा सुधार

महराजगंज, 11 जून 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरावल की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं आवास सहायक उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण के दौरान आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को बताया गया कि जनवरी 2025 से 15 मई 2025 तक सर्वेक्षण कार्य कराया गया था, जबकि भारत सरकार के निर्देशानुसार नए लाभार्थियों का डेटा कैप्चर करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 14 अक्टूबर 2025 तक की गई थी।
जनपद में अब तक 81,142 परिवारों का सेल्फ सर्वे तथा 12,914 परिवारों का एसिस्टेड सर्वे कराया जा चुका है। इस प्रकार कुल 94,056 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया गया। सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा सेल्फ सर्वे डेटा का सत्यापन भी कराया गया, जबकि आवास सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम आधार पर 34,707 परिवारों की जांच एडीओ स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई।
इसके बाद अपात्र परिवारों को सूची से हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा 31,067 एक्सेप्टेड और 62,989 डिस्प्यूट मामलों का डेटा उपलब्ध कराया गया। इनमें से 12,788 विवादित मामलों का पुनः सत्यापन भी कराया गया है।
अब अगली प्रक्रिया के तहत सिस्टम जनरेटेड पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने 15 जून से 29 जून 2026 तक ग्राम सभा बैठकों के आयोजन के लिए रोस्टर जारी किया है। इन बैठकों में प्रत्येक पात्र लाभार्थी के विवरण और तथ्यों का पुनः सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी की जानकारी में त्रुटि पाई जाती है तो उसे ग्राम पंचायत स्तर पर संशोधित किया जाएगा।
बैठक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। ग्राम सभा की फोटो एप के माध्यम से अपलोड होगी तथा विकास खंड स्तर से तथ्यों को अपडेट कर कार्यवाही रिपोर्ट निवर्तमान प्रधान अथवा प्रशासक एवं ग्राम सचिव के हस्ताक्षर के साथ आवास सॉफ्ट पर अपलोड की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि पूरी प्रक्रिया का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि कोई भी वास्तविक पात्र परिवार आवास योजना के लाभ से वंचित न रह सके।
“हर पात्र को मिलेगा पक्का घर, पारदर्शिता के साथ बनेगी स्थायी पात्रता सूची” – इसी लक्ष्य के साथ प्रशासन ने आवास योजना की अंतिम तैयारी तेज कर दी है।