चेनाब पर बनेगा सावलकोट प्रोजेक्ट, केंद्र से मंजूरी
पाकिस्तान को जवाब, जम्मू-कश्मीर को ऊर्जा बल मिलेगा
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की चिनाब नदी पर 1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। यह परियोजना पिछले चार दशकों से रुकी हुई थी और अब सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद इसे रणनीतिक प्राथमिकता पर दोबारा शुरू किया गया है।
भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल यह योजना, चेनाब नदी पर भारत की जल शक्ति को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इसे राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा लगभग 31,380 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
रामबन के 13 गांव होंगे प्रभावित
यह परियोजना जम्मू-कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी जलविद्युत योजना होगी, जिससे हर साल करीब 7,500 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। हालांकि, इससे रामबन जिले के 13 गांवों के करीब 1,500 परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। परियोजना में 192.5 मीटर ऊंचा बांध और भूमिगत बिजलीघर शामिल होंगे।
संधि निलंबन के बाद बदली रणनीति
22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भारत अब झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों पर अपने हिस्से के जल संसाधनों का स्वतंत्र उपयोग कर सकता है। सावलकोट परियोजना इसी नई नीति के तहत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
पर्यावरणीय मंजूरी में शर्तें भी
परियोजना के लिए 594 करोड़ रुपये की पर्यावरण-प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिसमें जैव विविधता संरक्षण, मलबा निपटान, और जल-थल पारिस्थितिकी की निगरानी शामिल है। विशेषज्ञ समिति ने परियोजना को सभी नियामकीय मानकों के अनुरूप पाया और सशर्त मंजूरी की सिफारिश की।
यह परियोजना न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अब अपने जल संसाधनों के अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करेगा।
