नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार जल्द ही लोकसभा में अहम संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, जिसे Arjun Ram Meghwal सदन में प्रस्तुत करेंगे।
👩⚖️ महिला आरक्षण और परिसीमन पर बड़ा प्लान
सरकार तीन प्रमुख विधेयकों के जरिए:
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है
- लंबे समय से लंबित परिसीमन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की योजना है
📊 लोकसभा सीटें 800+ तक बढ़ सकती हैं
प्रस्ताव के अनुसार:
- वर्तमान 543 सीटों को बढ़ाकर 800 से अधिक किया जा सकता है
- सीटों का बंटवारा अब तक 1971 Census of India के आधार पर है
- नई व्यवस्था ताजा जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार प्रतिनिधित्व तय करेगी
⚙️ नई व्यवस्था कैसे काम करेगी?
- नई जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा
- उसी के तहत महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी
- रोटेशन सिस्टम लागू होगा — हर चुनाव में अलग सीटें आरक्षित होंगी
👉 इससे अधिक क्षेत्रों को महिला प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा
🧑🤝🧑 सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व
प्रस्तावित कानून में:
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
की महिलाओं के लिए भी विशेष आरक्षण प्रावधान रखा गया है।
🏛️ परिसीमन आयोग का गठन
इस प्रक्रिया के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जिसमें:
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (अध्यक्ष)
- मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रतिनिधि
- राज्यों के चुनाव आयुक्त शामिल होंगे
आयोग:
- अपने प्रस्ताव सार्वजनिक करेगा
- जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगेगा
- अंतिम निर्णय गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू होगा
⚠️ बिल पास कराने की चुनौती
इस संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए:
- लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत (लगभग 362 सांसद) जरूरी
- सरकार को कुछ अतिरिक्त समर्थन जुटाना पड़ सकता है
📰 निष्कर्ष
महिला आरक्षण का यह कदम भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि यह बिल पास होता है, तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ सकती है।
