योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड मोड में चलेंगे; उपभोक्ताओं को रिचार्ज और तत्काल कटौती से राहत
Uttar Pradesh की Yogi Adityanath सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री A. K. Sharma ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड मोड में संचालित होंगे।
सरकार के इस फैसले के बाद अब उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बैलेंस खत्म होने पर अचानक बिजली कटने की समस्या से भी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था जून 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी।
अब पहले बिजली इस्तेमाल, फिर आएगा बिल
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता पूरे महीने सामान्य रूप से बिजली का उपयोग कर सकेंगे और उसके बाद अगले महीने बिल जारी किया जाएगा।
सरकार के अनुसार मई 2026 में इस्तेमाल की गई बिजली का पहला पोस्टपेड बिल जून 2026 के पहले सप्ताह में जारी होगा। इससे बिलिंग प्रणाली पहले की तरह आसान और पारंपरिक हो जाएगी।
बिलिंग और भुगतान का नया नियम
ऊर्जा विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नया शेड्यूल भी तय किया है।
- हर महीने की 10 तारीख तक बिजली बिल जारी कर दिया जाएगा
- उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा
- भुगतान न होने पर 7 दिनों का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड दिया जाएगा
- इसके बाद ही बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई की जाएगी
इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय देना और अनावश्यक बिजली कटौती रोकना बताया जा रहा है।
बकाया बिल वालों को भी राहत
सरकार ने बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी शुरू की है।
30 अप्रैल 2026 तक के बकाया वाले घरेलू उपभोक्ता अपना भुगतान 10 आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। वहीं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बकाया राशि 40%, 30% और 30% के तीन चरणों में जमा करने की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा प्रीपेड सिस्टम में जमा सुरक्षा राशि को भी चार किस्तों में उपभोक्ताओं के मासिक बिल में एडजस्ट किया जाएगा।
शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान
बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
15 मई से 30 जून 2026 तक सभी अधिशासी अभियंता और उपखंड कार्यालयों में कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में मीटर खराबी, गलत मोबाइल नंबर, गलत बिलिंग और तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा।
अब उपभोक्ता SMS, WhatsApp और हेल्पलाइन 1912 के माध्यम से भी अपना बिजली बिल प्राप्त कर सकेंगे।
उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?
विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा लाभ मानसिक राहत के रूप में मिलेगा। प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होने पर अचानक बिजली कटने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं।
नई पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को नियमित बिलिंग, किस्त सुविधा और अतिरिक्त भुगतान समय जैसी राहतें मिलेंगी। सरकार का दावा है कि इससे उपभोक्ता संतुष्टि और बिलिंग पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।
