बिहार चुनाव से शुरू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, विपक्ष को बड़ा झटका
📍 नई दिल्ली से बड़ी खबर
Supreme Court of India ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि Election Commission of India को मतदाता सूची की जांच और विशेष पुनरीक्षण कराने का पूरा संवैधानिक अधिकार है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई SIR प्रक्रिया को लेकर देशभर में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को वैध ठहरा दिया है।
⚡ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि:
- चुनाव आयोग अपनी वैधानिक और संवैधानिक शक्तियों के तहत SIR कर सकता है
- इस प्रक्रिया को “अल्ट्रा वायर्स” यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जा सकता
- कानून खुद आयोग को विशेष संशोधन और पुनरीक्षण का अधिकार देता है
- SIR प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान के अनुरूप है
अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया नियमित संशोधन से अलग हो सकती है, लेकिन केवल इसी आधार पर इसे अवैध नहीं कहा जा सकता।
🔍 CJI सूर्यकांत ने उठाए 3 बड़े सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन प्रमुख सवालों पर विचार किया:
✅ क्या चुनाव आयोग को SIR करने का अधिकार है?
अदालत ने कहा — हां, आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।
✅ क्या SIR किसी वैध उद्देश्य पर आधारित है?
कोर्ट ने माना कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए जरूरी है।
✅ क्या SIR प्रक्रिया कानून के खिलाफ है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संबंधित नियमों का उल्लंघन नहीं करती।
🚨 विपक्ष को बड़ा झटका
बिहार चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि SIR के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने की कोशिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की कार्रवाई को कानूनी मजबूती मिल गई है।
📌 क्या है SIR?
SIR यानी Special Intensive Revision एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची की गहन जांच करता है। इसका उद्देश्य:
- फर्जी वोटरों की पहचान
- डुप्लीकेट नाम हटाना
- मृत मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट करना
- पात्र मतदाताओं का सही पंजीकरण सुनिश्चित करना
होता है।
